डेमोक्रेटिक नेताओं ने वाशिंगटन की संघीय अदालत से ट्रंप प्रशासन को राज्यों को पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटाने या मतपत्र रोकने का निर्देश देने से रोकने की मांग की है। यह चुनौती तीन नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले आई है। एसोसिएटेड प्रेस ने बीस अक्टूबर को दायर शिकायत की खबर इक्कीस अक्टूबर को दी।
शिकायत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा न्याय और आंतरिक सुरक्षा विभागों को प्रतिवादी बनाया गया है। दस्तावेज के अनुसार वादियों में कांग्रेस के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर और हकीम जेफ्रीज, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के लिए पार्टी की चुनाव अभियान समितियां तथा डेमोक्रेटिक गवर्नरों का संगठन शामिल हैं।
वादियों का आरोप है कि संघीय अधिकारियों ने राज्य और स्थानीय चुनाव प्रशासकों पर दबाव डालने के लिए आपराधिक कार्रवाई की धमकियां दी हैं। उन्होंने वैध मतपत्र रोकने या अलग रखने के निर्देशों से सुरक्षा मांगी और कहा कि कार्यपालिका अपने अधिकार से आगे बढ़ रही है। ये मुकदमे के आरोप हैं, किसी न्यायाधीश के निष्कर्ष नहीं।
कैलिफोर्निया इस विवाद के केंद्र में है। एपी के अनुसार न्याय विभाग ने अलग कार्रवाई में उन लोगों के डाक मतों की गिनती रोकने की मांग की जिन्हें उसने संभवतः गैरनागरिक बताया, जब तक उनकी स्थिति की पुष्टि न हो जाए। डेमोक्रेटिक शिकायत संघीय सूचियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है और पात्र मतदाताओं के वोट खोने का जोखिम बताती है।
प्रशासन अपने रुख का बचाव करता है। न्याय विभाग ने एपी से कहा कि चुनाव की निष्पक्षता की रक्षा प्राथमिकता है और उसके कदम कानून पर आधारित हैं तथा अदालतों में विचाराधीन हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने एक्सियोस को बताया कि प्रशासन चुनावी अपराध, धोखाधड़ी और दबाव के खिलाफ कानूनी कदम उठा रहा है।
एपी के अनुसार मामला मुख्य न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग को सौंपा गया है। चुनाव करीब आने के बीच वादी संघीय हस्तक्षेप और चुनाव अधिकारियों को धमकियों पर सीमा लगाने वाले आदेश चाहते हैं। शिकायत दायर होने से मतदान के नियम अपने आप नहीं बदलते; मांगी गई पाबंदियां अदालत की आगे की कार्रवाई पर निर्भर हैं।
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