यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा ने शनिवार, 21 नवंबर को 2028 से 2034 के लिए 1.582 ट्रिलियन यूरो का बजट प्रस्तावित किया। यह यूरोपीय आयोग की शुरुआती योजना से कम है और इसमें कुछ डिजिटल आय पर 3 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव भी है। ब्रसेल्स में विशेष शिखर बैठक से पहले मसौदा सदस्य देशों को भेजा गया। इससे 27 देशों के खर्च की दिशा और बड़ी डिजिटल कंपनियों से संभावित राजस्व तय होगा।
परिषद के दस्तावेज में सात वर्षों की प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि 2025 की कीमतों पर 1.5825 ट्रिलियन यूरो रखी गई है। रॉयटर्स के अनुसार यह अक्टूबर के समझौता प्रस्ताव से 40 अरब यूरो और आयोग की मूल योजना से 180.6 अरब यूरो कम है। बजट से कृषि, क्षेत्रीय विकास, उद्योग, अनुसंधान, रक्षा और बाहरी कार्यक्रमों का वित्तपोषण होना है, जबकि सरकारों की कई प्राथमिकताएं सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
प्रस्तावित डिजिटल योगदान ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल बाजार सेवाओं और उपयोगकर्ताओं के डेटा से कमाई की वार्षिक शुद्ध आय का 3 प्रतिशत होगा। यह उन कंपनियों पर लागू होगा जिनकी संबंधित यूरोपीय संघ आय 5 करोड़ यूरो से अधिक और वैश्विक आय 75 करोड़ यूरो से अधिक है। मसौदा 2027 में संबंधित निर्देश पर काम फिर शुरू करने को कहता है। यह फिलहाल प्रस्ताव है, लागू कर नहीं।
रॉयटर्स के अनुसार कोस्टा की योजना प्रतिस्पर्धात्मकता, रक्षा और बाहरी गतिविधियों के प्रस्तावित खर्च में भी कटौती करती है। यूरोन्यूज ने बताया कि आयोग की योजना की तुलना में कृषि, मत्स्य पालन और क्षेत्रीय एकजुटता को 54 अरब यूरो तथा प्रतिस्पर्धात्मकता और रक्षा को 95.5 अरब यूरो कम मिलेंगे। महामारी के दौरान लिए गए साझा कर्ज की अदायगी की गति भी बदली जाएगी, जिससे नई बजट अवधि की शुरुआत में अन्य खर्चों के लिए जगह बनेगी।
प्रतिक्रियाओं से समझौते की कठिनाई स्पष्ट हुई। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस का कहना है कि मसौदा किसानों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देता। जर्मन चांसलर फ्रेडरिख मर्ज ने इसे पहला कदम माना, लेकिन कुल राशि अब भी अधिक बताई। यूरोपीय संसद के मुख्य बजट वार्ताकार ने कटौतियों की आलोचना की। डिजिटल शुल्क बड़ी अमेरिकी कंपनियों को प्रभावित कर सकता है और वार्ता में व्यापार से जुड़े सवाल भी ला सकता है।
यूरोपीय संघ के नेता 26 और 27 नवंबर को विशेष शिखर बैठक में मसौदे पर चर्चा करेंगे। वे अधिक योगदान देने वाले देशों और अधिक सहायता पाने वाले देशों के बीच मतभेद कम करने का प्रयास करेंगे; दिसंबर में समझौते की संभावना जताई गई है। खर्च की रूपरेखा और नए राजस्व स्रोतों को अभी राजनीतिक मंजूरी चाहिए, इसलिए प्रस्तावित राशि और शुल्क बदल सकते हैं।
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