भारत के विपक्ष ने 12 अक्टूबर को विवादित मतदाता सूची संशोधन में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की, जबकि हजारों लोग नई दिल्ली में मार्च कर रहे थे। रॉयटर्स के अनुसार, यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के साथ एक कानूनी चुनौती जोड़ती है।
रॉयटर्स के अनुसार, पिछले वर्ष शुरू हुए संशोधन में 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। आलोचकों का आरोप है कि इससे मोदी की भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। चुनाव आयोग किसी दल का पक्ष लेने से इनकार करता है और कहता है कि गलत तरीके से हटाए गए मतदाता दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका में नाम हटाने की प्रक्रिया का ऑडिट, सूचना और सुनवाई के बिना नाम हटाने के खिलाफ सुरक्षा तथा देशभर में संशोधन पर अस्थायी रोक मांगी गई है। रॉयटर्स के अनुसार, भाजपा विपक्ष पर वैध चुनावी प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप लगाती है।
रॉयटर्स ने बताया कि सप्ताहांत में हजारों लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद सोमवार का मार्च कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण रहा। एसोसिएटेड प्रेस ने जंतर मंतर के रास्तों पर अवरोधकों का वर्णन किया और बताया कि पुलिस ने उसे प्रदर्शन स्थल की मान्यता से हटा दिया तथा तीन वैकल्पिक स्थान चिन्हित किए।
एसोसिएटेड प्रेस की 13 अक्टूबर की रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई के बावजूद युवा प्रदर्शनकारियों के डटे रहने का वर्णन है। इसमें अर्थशास्त्र की 22 वर्षीय छात्रा कशिश रावत की कहानी है, जो शनिवार को सड़कों पर रहीं और वापस आने की इच्छा जताई। विवाद ने छात्रों और विपक्षी समर्थकों को एक ही विरोध अभियान में जोड़ा है।
रॉयटर्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 13 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई होने की उम्मीद थी; इस अपेक्षा से यह साबित नहीं होता कि सुनवाई हो चुकी है या फैसला आ गया है। याचिका का तत्काल कानूनी प्रश्न यह है कि नाम हटाने की शिकायतों की जांच के दौरान संशोधन रोका जाना चाहिए या नहीं।
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