ईरान ने कहा कि उसने बुधवार, 18 नवंबर की सुबह कुवैत में अमेरिकी वायु अड्डे की ओर ड्रोन भेजे। कुवैत और बहरीन ने खाड़ी क्षेत्र में हमलों को रोकने की जानकारी दी। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और अल जज़ीरा के अनुसार, यह घटनाक्रम एक दिन पहले होर्मुज़ जलडमरूमध्य के क़ेश्म द्वीप पर ईरानी मिसाइल प्रक्षेपण स्थल पर अमेरिकी हमले के बाद हुआ।
ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि सेना ने अली अल सालेम हवाई अड्डे पर वायु रक्षा उपकरणों और ड्रोन तथा मिसाइल प्रक्षेपण मंचों को निशाना बनाया। कुवैत की सेना ने बताया कि उसकी रक्षा प्रणालियों ने आते हुए ड्रोन रोके और उसने तत्काल किसी नुकसान की सूचना नहीं दी। एपी के अनुसार, अमेरिकी सेना ने नवीनतम हमले पर तत्काल टिप्पणी नहीं की थी; इसलिए अड्डे पर उसके असर की पुष्टि नहीं हुई थी।
बहरीन ने भी कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरानी हमलों को रोका। इस द्वीपीय देश में अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा तैनात है और अपेक्षाकृत शांत अवधि के बाद हाल के दिनों में अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर कई हमले दर्ज हुए हैं। अमेरिका ने कहा कि मंगलवार को क़ेश्म पर उसका हमला रिवोल्यूशनरी गार्ड के मिसाइल प्रक्षेपण स्थल पर था, क्योंकि उससे पहले बहरीन में अमेरिकी रडार प्रतिष्ठान पर ईरानी हमला हुआ था।
ईरान ने अपने हालिया अभियानों को अमेरिकी ड्रोन निगरानी और ईरानी संचार टावरों पर हमले का जवाब बताया है। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमलों से हुई थी; इसके बाद तेहरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और अन्य लक्ष्यों पर हमले किए। ताजा घटनाक्रम दिखाता है कि एक देश में हमला पड़ोसी देशों को कितनी जल्दी संघर्ष में खींच सकता है।
कुवैत ने ड्रोन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अल जज़ीरा के अनुसार, सऊदी अरब, क़तर और खाड़ी सहयोग परिषद ने भी हमलों की आलोचना की। क़तर ने चेतावनी दी कि और तनाव बढ़ने से संघर्ष समाप्त करने की बातचीत प्रभावित हो सकती है, जबकि क़तर और ओमान विरोधी पक्षों के साथ राजनयिक संपर्क बनाए हुए हैं।
हिंसा ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को लेकर चिंता भी बढ़ाई है। संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी ने बुधवार को कहा कि मंगलवार को उसके एक जहाज पर हमले के बाद चालक दल का एक सदस्य लापता है और 11 घायल हैं; कंपनी ने जिम्मेदार पक्ष का नाम नहीं बताया। सरकारों और मध्यस्थों के सामने अब सैन्य हमले सीमित करने, जहाजों की सुरक्षा करने और वार्ता फिर शुरू कराने की चुनौती है।
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