पूर्वी लीबिया की संसद ने 20 अक्टूबर 2026 को तुर्की के साथ समुद्री समझौते को मंजूरी दी। वर्षों का विरोध समाप्त करने वाले इस फैसले को यूनान ने खारिज किया। रॉयटर्स और एपी के अनुसार, मतदान से पूर्वी भूमध्य सागर में सीमाओं और ऊर्जा अन्वेषण पर विवाद फिर उभरा है।
लीबियाई समाचार एजेंसी के अनुसार, प्रतिनिधि सभा ने तुर्की और लीबिया की पूर्व राष्ट्रीय सहमति सरकार द्वारा 2019 में हस्ताक्षरित ज्ञापन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। प्रवक्ता अब्दुल्लाह बलीहेग ने कहा कि सांसदों ने 2020 के दो फैसले भी रद्द किए, जिनमें अंकारा के साथ समझौतों के अनुमोदन को नकारना और राजनीतिक संबंध तोड़ना शामिल था।
एजेंसी के मुताबिक, ज्ञापन भौगोलिक निर्देशांकों से महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं तय करता है। रॉयटर्स ने बताया कि तुर्की की मदद ने 2019–2020 में त्रिपोली पर खलीफा हफ्तार की सेना का हमला रोकने में योगदान दिया था। हालांकि, हाल के वर्षों में अंकारा और पूर्वी लीबिया के संबंध सुधरे हैं।
यूनानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मतदान से उसका यह मत नहीं बदलता कि समझौता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून और अन्य देशों के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन करता है। उसके अनुसार, तुर्की और लीबिया के तट आमने-सामने या सटे हुए नहीं हैं और ज्ञापन यूनानी द्वीपों के समुद्री अधिकारों की अनदेखी करता है। ये एथेंस की घोषित आपत्तियां हैं।
रॉयटर्स के अनुसार, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि समझौता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दोनों देशों के अधिकारों और हितों का सम्मान करता है। त्रिपोली स्थित लीबिया की राष्ट्रीय एकता सरकार ने भी स्वागत किया। लीबियाई एजेंसी के अनुसार, उसके विदेश मंत्रालय ने कहा कि कदम द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय सहयोग मजबूत कर सकता है।
मंजूरी से क्षेत्रीय मतभेद समाप्त नहीं हुए हैं। रॉयटर्स के अनुसार, यूनान, मिस्र और साइप्रस लंबे समय से समझौते का विरोध करते हैं। एथेंस और काहिरा ने 2020 में एक समुद्री समझौता किया था जिसकी सीमाएं इससे टकराती हैं। यूनान ने कहा कि उसने साझेदारों और सहयोगियों को सूचित किया है और अपने संप्रभु अधिकार बचाने के लिए उचित कदम उठाएगा।
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