अमेरिकी न्याय विभाग ने 15 अक्टूबर को कैलिफोर्निया पर मुकदमा किया। उसने लॉस एंजिलिस की संघीय अदालत से 20,000 से अधिक ऐसे मतदाताओं के डाक मतों की गिनती रोकने को कहा, जिन्हें वह संभावित गैर-नागरिक मानता है। रॉयटर्स के अनुसार, अनुरोध 3 नवंबर के मध्यावधि चुनाव से जुड़ा है; आरोप उनकी अयोग्यता का प्रमाण नहीं है।
विभाग का कहना है कि गृह सुरक्षा विभाग ने सार्वजनिक मतदाता सूचियों की तुलना संघीय आव्रजन अभिलेखों से की। उसके बयान के अनुसार विश्लेषण प्रारंभिक है और जारी है। कैलिफोर्निया प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को डाक मतपत्र भेजता है, इसलिए सरकार की तैयार की गई सूची में संबंधित मतदाताओं के बारे में जानकारी कितनी सही है, यह दोनों पक्षों के विवाद का केंद्र है।
रॉयटर्स के मुताबिक, यूएसबी में दिए नामों की समीक्षा के लिए 48 घंटे की समयसीमा के बाद मुकदमा आया। सरकार नागरिकता की पुष्टि तक संबंधित मतपत्र अलग रखने को कहती है। शिकायत में पंजीकरण के समय की नागरिकता घोषणाओं से आगे जांच की मांग है।
राज्य की सचिव शर्ली वेबर ने 15 अक्टूबर के जवाब में कहा कि संघीय अधिकारियों ने मांगे गए मूल आंकड़े और जांच पद्धति नहीं दी। उनके अनुसार, कैलिफोर्निया पंजीकरण आवेदकों से झूठी शपथ पर दंड के प्रावधान के तहत अमेरिकी नागरिकता की पुष्टि कराता है और अयोग्य लोगों को सूची से हटाने की प्रक्रिया रखता है।
वेबर ने कहा कि मांगें योग्य मतदाताओं के लिए खतरा हैं और संघीय तथा राज्य कानूनों के विपरीत हैं। इनमें संघीय चुनाव से पहले के 90 दिनों में व्यवस्थित नाम हटाने की पाबंदियां शामिल हैं। गवर्नर गैविन न्यूसम ने इसे मतदान दबाने का प्रयास बताया। यह कैलिफोर्निया के अधिकारियों का पक्ष है; संघीय अधिकारी चुनाव की निष्पक्षता बचाने की बात कहते हैं।
वेबर ने कहा कि उनका कार्यालय अयोग्यता के प्रमाण और सहायक जानकारी की समीक्षा करके उचित कानूनी कदम उठाएगा। उन्होंने केवल अपुष्ट संदेह पर हजारों मतदाताओं को बाहर करने से इनकार किया। शिकायत न्यायिक हस्तक्षेप की मांग है; इसका दाखिल होना प्रतिबंध का अनुरोध है, यह अदालत का निष्कर्ष नहीं कि संबंधित मतदाताओं के पास नागरिकता नहीं है।
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