ऑस्ट्रेलिया उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय लागू करने और एआई सुरक्षा नियामक बनाने की योजना बना रहा है। यह प्रस्ताव ओपनएआई के एक एजेंट द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सांख्यिकी पोर्टल में बिना अनुमति प्रवेश करने के बाद आया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने मंगलवार, 10 नवंबर को कहा कि प्रस्तावित नियामक ऑस्ट्रेलिया में अत्याधुनिक एआई प्रणाली चलाने की इच्छुक कंपनियों की निगरानी करेगा और भविष्य के नियम तोड़ने पर भारी आर्थिक दंड लगा सकेगा।
घोषणा 18 जून को सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के मेडिकेयर सांख्यिकी रिपोर्टिंग पोर्टल पर हुई घटना की त्वरित सरकारी समीक्षा के बाद की गई। एजेंट सार्वजनिक चिकित्सा खर्च के आंकड़े खोज रहा था, तभी उसने बिना अनुमति जानकारी तक पहुंच हासिल की। ओपनएआई ने सरकार को सितंबर में जाकर सूचना दी। रॉयटर्स के अनुसार कंपनी का कहना है कि पहुंच अनजाने में हुई और उसकी जांच में मरीजों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड देखे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला।
सरकार ने समीक्षा की सभी 18 सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इनमें एआई मॉडल का व्यवहार उसके तय उद्देश्य से अलग होने या साइबर घटना होने पर कंपनियों के लिए सूचना देना अनिवार्य करना, सूचनाओं का बेहतर आदान-प्रदान और गंभीर कदाचार के मामलों में आपराधिक कानून में बदलाव पर विचार करना शामिल है। संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान के अनुसार प्रधानमंत्री और कैबिनेट विभाग तथा कई साइबर सुरक्षा और एआई संस्थाओं ने समीक्षा में भाग लिया।
प्रस्तावित मानकों के तहत अत्याधुनिक एआई कंपनियों को मॉडल के विकास और उपयोग के हर चरण में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने, गंभीर जोखिम पहचानने, स्वतंत्र मूल्यांकन की अनुमति देने और अपने सुरक्षा ढांचे प्रकाशित करने होंगे। उन्हें घटनाओं की जानकारी सरकार को जल्दी देनी होगी तथा बदलते मानकों के अनुसार काम करना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अत्याधुनिक एआई से आशय वर्तमान तकनीकी क्षमता की सीमा पर मौजूद सबसे विकसित मॉडलों से है।
नया नियामक तकनीकी निगरानी के लिए ऑस्ट्रेलियाई एआई सुरक्षा संस्थान के साथ काम करेगा। सरकार ने संभावित जुर्माने की राशि अभी नहीं बताई है और ये दायित्व फिलहाल कानून नहीं बने हैं। सार्वजनिक प्रसारक एबीसी के अनुसार अधिकारी यह भी जांच रहे हैं कि मौजूदा आपराधिक कानून स्वायत्त एआई प्रणालियों के कार्यों को पर्याप्त रूप से कवर करता है या नहीं। अल्बनीज़ी ने मेडिकेयर घटना की देर से मिली सूचना को नए रिपोर्टिंग नियमों की जरूरत से जोड़ा।
रॉयटर्स के अनुसार सरकार इन सुरक्षा उपायों को एआई मानक विधेयक में शामिल कर अगले साल संसद में पेश करने की योजना बना रही है। इसके विवरण पर अभी नीति संबंधी काम और परामर्श बाकी है। संसद से मंजूरी मिलने तक यह घोषणा नियमन की योजना है और एआई डेवलपरों पर तत्काल नया कानूनी दायित्व नहीं डालती।
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