ताइवान के अभियोजकों ने सोमवार, 24 अगस्त को कहा कि उन्होंने एनवीडिया और सुपर माइक्रो के कर्मचारियों सहित नौ लोगों को चीन में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वर के कथित अवैध निर्यात के मामले में आरोपी बनाया है। रॉयटर्स और कीलुंग जिला अभियोजक कार्यालय के अनुसार, मामला सुपर माइक्रो द्वारा बनाए गए उच्च क्षमता वाले सर्वर से जुड़ा है, जिनमें अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के दायरे में आने वाले एनवीडिया प्रोसेसर लगे थे।
अभियोजकों ने बताया कि आठ आरोपियों पर विश्वास भंग करने और दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप हैं। इनमें एनवीडिया की ताइवान इकाई का एक और सुपर माइक्रो की स्थानीय इकाई के दो कर्मचारी शामिल हैं। नौवें आरोपी पर संबंधित मामले में लेनदेन से जुड़े वितरक के धन के कथित गबन का आरोप है। अधिकारियों ने पूरे नाम जारी नहीं किए और आरोपों की सत्यता अदालत में तय होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, योजना में 130 B300 सर्वर के ऑर्डर शामिल थे, जिन्हें दस्तावेजों में ताइवान के किराये के डेटा केंद्र में लगाने के लिए बताया गया था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि अंतिम उपयोगकर्ता के फर्जी रिकॉर्ड से वास्तविक गंतव्य छिपाया गया। रॉयटर्स और ताइपे टाइम्स के मुताबिक, कुल 74 सर्वर सीधे या इंडोनेशिया, जापान और हांगकांग वाले रास्तों से चीन के ग्राहकों तक पहुंचे।
बाकी 56 सर्वर जापान की एक कंपनी को भेजे जाने थे, लेकिन ताइवान के सीमा शुल्क अधिकारियों ने अनियमितताएं पहचानकर खेप रोक दी। सीएनए ने बताया कि पहुंचाए गए 74 सर्वर में 50 इंडोनेशिया और आठ जापान से होकर गए, जबकि शेष सीधे चीन भेजे गए। अभियोजन के बयान के अनुसार, आरोपियों को दोनों प्रौद्योगिकी कंपनियों की कड़ी आंतरिक निर्यात प्रक्रियाओं की जानकारी थी।
वॉशिंगटन ने 2022 से बिना लाइसेंस चीन को अग्रणी एआई सेमीकंडक्टर बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है। उन्नत चिप निर्माण का दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र ताइवान भी संवेदनशील तकनीक और विशेषज्ञता को चीन पहुंचने से रोकने के लिए नियंत्रण कड़े कर चुका है। एनवीडिया और सुपर माइक्रो ने रॉयटर्स की टिप्पणी संबंधी मांग का तत्काल जवाब नहीं दिया और घोषित अभियोग में कंपनियों को स्वयं आरोपी नहीं बनाया गया।
इन अभियोगों के साथ कई महीनों से चल रही संदिग्ध खेप मोड़ने की जांच औपचारिक आपराधिक कार्यवाही में बदल गई है। मामला दिखाता है कि प्रोसेसर को पूरे सर्वर में लगाने के बाद चिप नियंत्रण लागू करना कितना कठिन हो सकता है। अदालत व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करेगी, जबकि सीमा शुल्क एजेंसियां और आपूर्तिकर्ता अंतिम उपयोगकर्ता दस्तावेजों, पारगमन मार्गों और वितरक निगरानी की अधिक सख्त जांच कर सकते हैं।
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