होम पर वापस जाएं ब्रिटिश न्यायाधिकरण ने एप्पल को जारी सरकारी आदेश की पुष्टि की प्रौद्योगिकी

ब्रिटिश न्यायाधिकरण ने एप्पल को जारी सरकारी आदेश की पुष्टि की

प्रकाशित 19 नवंबर 2026 4 दृश्य

ब्रिटेन के एक न्यायाधिकरण ने गुरुवार, 19 नवंबर को पुष्टि की कि सरकार ने एप्पल को तकनीकी क्षमता संबंधी नोटिस जारी किया है। इससे ग्राहकों के एन्क्रिप्टेड डेटा पर चल रहे विवाद का एक अहम तथ्य सार्वजनिक हो गया। जांच शक्तियां न्यायाधिकरण ने गृह मंत्रालय की यह दलील खारिज कर दी कि आदेश के अस्तित्व की पुष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान होगा। फैसला केवल आदेश की जानकारी सार्वजनिक करने के विषय पर है, उसकी वैधता या एप्पल के लिए वास्तविक तकनीकी दायित्वों पर नहीं।

एप्पल और प्राइवेसी इंटरनेशनल तथा लिबर्टी सहित निजता अधिकार संगठनों ने इस कदम को चुनौती दी है। न्यायाधिकरण के अनुसार मामला 2016 के जांच शक्तियां कानून के तहत सरकार को मिली उन शक्तियों से जुड़ा है जिनसे तकनीकी सेवा प्रदाता से कुछ क्षमताएं बनाए रखने को कहा जा सकता है। पहले की खबरों में सुरक्षित उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच की मांग का वर्णन किया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने नोटिस की सटीक शर्तें प्रकाशित नहीं की हैं।

न्यायाधीशों ने कहा कि व्यापक समाचार कवरेज और अमेरिकी अधिकारियों से जुड़े बयानों ने नोटिस का अस्तित्व पहले ही काफी हद तक सार्वजनिक कर दिया था। उन्होंने यह भी पाया कि सरकार की अनुमति से पत्रकारों को दी गई जानकारी उसकी घोषित नीति से अलग थी, जिसके तहत ऐसे आदेशों की न पुष्टि की जाती है और न खंडन। इसलिए सरकार यह साबित नहीं कर सकी कि अदालत में पुष्टि करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा।

रॉयटर्स के अनुसार एक सरकारी प्रवक्ता ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ कानूनी सहयोग का बचाव किया और कहा कि निजता की रक्षा सार्वजनिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। एप्पल के वकीलों और अधिकार संगठनों ने कहा कि गोपनीयता के कारण इस मामले पर खुली चर्चा बाधित हो रही थी। फैसले से भविष्य की सुनवाई का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक हो सकेगा, हालांकि कुछ साक्ष्य गोपनीय रह सकते हैं।

फैसला यह स्पष्ट नहीं करता कि आदेश किन आंकड़ों पर लागू है और एप्पल को तुरंत एन्क्रिप्शन कमजोर करने के लिए भी नहीं कहता। न्यायाधिकरण ने कहा कि सभी तकनीकी विवरण सामने लाने से सार्वजनिक हित को नुकसान हो सकता है। वह बाद में तय करेगा कि किन बातों पर खुली सुनवाई हो सकती है। अपने संग्रहित डेटा की सुरक्षा पर संभावित असर समझने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है।

फैसले के अनुसार पक्षकार अब दिसंबर 2026 के बजाय 2027 की पहली छमाही में मामले की मुख्य सुनवाई की उम्मीद कर रहे हैं। उसमें सरकारी शक्तियों पर एप्पल की चुनौती और निजता के अधिकार पर आदेश के प्रभाव की जांच होगी। तब तक आदेश का सटीक दायरा और कानूनी विवाद का नतीजा अनिश्चित रहेगा।

स्रोत: UK Investigatory Powers Tribunal judgment, 19 November 2026; Reuters, 19 November 2026

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