संयुक्त राष्ट्र की जलवायु प्रक्रिया ने 18 नवंबर को तुर्किये के अंताल्या में सीओपी31 के दौरान दूसरी वैश्विक समीक्षा शुरू की। दो वर्ष चलने वाली यह प्रक्रिया पेरिस समझौते के तहत देशों की सामूहिक प्रगति का आकलन करेगी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सचिवालय के अनुसार इसमें उत्सर्जन घटाने, बढ़ते तापमान के अनुकूल होने और वादों को लागू करने के लिए जरूरी सहायता के प्रमाण जुटाए जाएंगे। सरकारें 2028 में इसके निष्कर्षों पर विचार करेंगी।
पहली वैश्विक समीक्षा 2023 में पूरी हुई थी और उसने राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं के अगले दौर को दिशा दी। उसके निष्कर्ष में 2030 तक दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार की गति दोगुनी करने का आह्वान था। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का भी आग्रह किया गया था। नई समीक्षा समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर सामूहिक प्रयास देखेगी, किसी एक देश को अलग अंक नहीं देगी।
बुधवार के मंत्रीस्तरीय आरंभिक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने सरकारों से सफल उपायों, बची हुई कमियों और आवश्यक सहायता की जांच करने को कहा। उन्होंने बताया कि 90 प्रतिशत पक्षों ने पहली समीक्षा के परिणाम अपनी राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल किए हैं। उन्होंने इस बार वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ समुदायों, कारोबारों और निवेशकों के अनुभव को भी महत्व देने पर जोर दिया।
जलवायु सचिवालय के अनुसार मौजूदा चरण में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जिसके आधार पर जून 2027 में तकनीकी आकलन शुरू होगा। योगदान भेजने के लिए 28 फरवरी 2027 तक की तारीख बताई गई है। इसके बाद देश 2028 में सीओपी33 के दौरान निष्कर्षों पर चर्चा करेंगे। वहां वे ऐसा परिणाम तय कर सकते हैं जो भविष्य की राष्ट्रीय कार्रवाइयों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दिशा दे।
यह शुरुआत ऐसे समय हुई है जब सीओपी31 में वित्त, अनुकूलन और उत्सर्जन कटौती पर अलग वार्ताएं जारी हैं। अंतरराष्ट्रीय सतत विकास संस्थान की 18 नवंबर की बैठकों संबंधी रिपोर्ट के अनुसार अनुकूलन तथा नुकसान और क्षति के लिए धन पर मतभेद बने रहे, हालांकि कुछ निर्णयों पर प्रगति हुई। इन मतभेदों से स्पष्ट है कि केवल आंकड़े जुटाने से जलवायु कार्रवाई की लागत कौन उठाएगा, यह सवाल हल नहीं होगा।
संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के अनुसार आरंभिक बैठक में कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया। अभी प्राथमिकता सरकारों और अन्य पक्षों के योगदान से जानकारी का व्यापक और भरोसेमंद आधार बनाना है। आगे यह देखना होगा कि 2027 का तकनीकी आकलन और 2028 का राजनीतिक परिणाम पहली समीक्षा के लक्ष्यों को मापी जा सकने वाली सामूहिक प्रगति में बदल पाते हैं या नहीं।
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