अमेरिकी सीनेट ने बिजली संयंत्रों, पारेषण लाइनों और अन्य बड़ी परियोजनाओं के परमिट तेज करने वाला द्विदलीय विधेयक पारित किया है। अब यह प्रतिनिधि सभा में जाएगा, जहां पर्यावरण संरक्षण पर इसके प्रभाव को लेकर बहस होने की संभावना है। सीनेट और समाचार रिपोर्टों के अनुसार, बाइपार्टिसन अमेरिकन अफोर्डेबिलिटी एंड जॉब्स एक्ट को गुरुवार, 19 नवंबर को 62 के मुकाबले 33 मतों से मंजूरी मिली। यह अभी कानून नहीं बना है।
यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब सांसद डेटा केंद्रों और दूसरे उपभोक्ताओं के लिए अधिक बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं तथा ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की शिकायतें सुन रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार, इसके चार लेखकों, दो डेमोक्रेट और दो रिपब्लिकन, ने जनवरी में नए कांग्रेस सत्र से पहले संघीय मंजूरी प्रक्रियाओं में बदलाव तय किए। समर्थकों का कहना है कि लंबी समीक्षा पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा, दोनों तरह की परियोजनाओं में देरी करती है।
रॉयटर्स के मुताबिक, विधेयक संघीय पर्यावरण समीक्षाओं के लिए सख्त समयसीमा तय करेगा और बिजली पारेषण लाइनों की योजना तेज करेगा। यह परमिट वापस लेने या अदालत में चुनौती देने के कुछ रास्ते भी सीमित करेगा। सीनेट के वेस्टर्न कॉकस के सारांश में कुछ मुकदमों के लिए 150 दिनों की सीमा तथा पर्यावरण समीक्षा, स्वच्छ जल और संकटग्रस्त प्रजातियों से जुड़े कानूनों में बदलाव का उल्लेख है।
रॉयटर्स के अनुसार, बड़े डेटा केंद्रों को अपनी बिजली मांग से जुड़े ग्रिड उन्नयन की लागत का अधिक हिस्सा देना होगा। विधेयक के प्रायोजकों का तर्क है कि तेजी से बनने वाली लाइनें नवीकरणीय ऊर्जा को ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं और घरेलू बिलों का दबाव घटा सकती हैं। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि पर्यावरण और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा संबंधी उनके संशोधन स्वीकार न किए जाने से वह निराश हैं।
पर्यावरण संगठनों और कुछ सांसदों को आशंका है कि कम समय की जांच और अदालत में चुनौती पर सीमाएं जन निगरानी घटाएंगी और जीवाश्म ईंधन की सुविधाओं को बढ़ावा देंगी। एसोसिएटेड प्रेस ने सिएरा क्लब और नेशनल वाइल्डलाइफ फेडरेशन के विरोध की जानकारी दी। समर्थकों का जवाब है कि वही प्रक्रिया नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी आगे बढ़ा सकती है। पर्यावरणीय परिणाम आंशिक रूप से इस पर निर्भर करेंगे कि किन परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है।
विधेयक राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले प्रतिनिधि सभा को सीनेट के प्रस्ताव पर विचार करना होगा। रॉयटर्स के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कांग्रेस से पारित होने पर वह इसे हस्ताक्षरित करेंगे। तब तक पर्यावरण जांच, बिजली ग्रिड और डेटा केंद्रों की लागत संबंधी बदलाव बहस और संभावित संशोधन के अधीन रहेंगे।
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