एसोसिएटेड प्रेस के 29 सितंबर को प्रकाशित विश्लेषण में अमेरिका की बाढ़ सुरक्षा में बड़ा अंतर सामने आया। संघीय बीमा पॉलिसियां केवल 2.4 प्रतिशत संपत्तियों को कवर करती हैं, जबकि 8.4 प्रतिशत संपत्तियों पर गंभीर या अत्यंत गंभीर बाढ़ का खतरा है। जांच में सरकारी बीमा अभिलेखों की जोखिम संबंधी आंकड़ों से तुलना की गई। जलवायु परिवर्तन से भारी बारिश और बाढ़ के अन्य खतरे बढ़ने पर प्रभावित परिवार किस तरह उबरेंगे, यह इस अंतर से जुड़ा प्रमुख सवाल है।
अमेरिकी कांग्रेस ने 1968 में राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम बनाया था, जिसका संचालन संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी यानी फीमा करती है। सामान्य गृह बीमा में बाढ़ से होने वाला नुकसान शामिल नहीं होता। भाग लेने वाले समुदायों में संघीय बाढ़ बीमा उपलब्ध है। यदि सरकारी समर्थन वाले गृह ऋण से जुड़ी संपत्ति आधिकारिक नक्शे के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है, तो उसके मालिक के लिए यह बीमा लेना अनिवार्य है। इसलिए नक्शे खतरे की समझ और बीमा की अनिवार्यता, दोनों को प्रभावित करते हैं।
पूर्वी केंटकी में यह कमी साफ दिखती है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, 2022 की जानलेवा बाढ़ से प्रभावित इलाके में केवल 2.1 प्रतिशत संपत्तियों का बीमा था, हालांकि लगभग 47 प्रतिशत पर गंभीर या अत्यंत गंभीर खतरा था। जांच के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित इमारतों में से सिर्फ 18 प्रतिशत फीमा के चिन्हित उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में थीं। बड़े नदी तटों और समुद्री तटों से दूर होने वाली तीव्र वर्षा का खतरा नक्शों में छूट सकता है। दक्षिणी लुइसियाना के कुछ हिस्सों में भी बीमा कवरेज की बड़ी कमी है।
बीमा की कीमत भी बाधा है। एसोसिएटेड प्रेस का अनुमान है कि पांच वर्षों में संघीय पॉलिसियों की संख्या लगभग पांच लाख घटी है। एक सामान्य पॉलिसी अब करीब 1,100 डॉलर सालाना पड़ती है, जो पांच साल पहले की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक है। फीमा की रिस्क रेटिंग 2.0 व्यवस्था प्रीमियम को प्रत्येक संपत्ति के बाढ़ जोखिम से अधिक निकटता से जोड़ती है। इससे खतरे का संकेत बेहतर मिल सकता है, लेकिन बढ़े हुए बिल परिवारों को बीमा छोड़ने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं।
फीमा ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि मजबूत भवन नियम, बेहतर भूमि नियोजन और निजी बीमा के अधिक विकल्प जरूरी हैं। एजेंसी के अनुसार, कांग्रेस की कार्रवाई के बिना वह बीमा की वहनीयता की समस्या हल नहीं कर सकती। सरकारी जवाबदेही कार्यालय, जीएओ, ने भी सस्ते प्रीमियम और कार्यक्रम की वित्तीय स्थिरता के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान बताई है। उसके अनुसार, फीमा ने 2005 से इस कार्यक्रम के लिए वित्त मंत्रालय से लगभग 38.5 अरब डॉलर उधार लिए हैं।
जीएओ ने कांग्रेस को उन लोगों के लिए आय आधारित सहायता पर विचार करने को कहा है जो प्रीमियम नहीं चुका सकते। उसने बार बार बाढ़ झेलने वाली संपत्तियों का नुकसान कम करने के उपाय भी सुझाए हैं। मार्च 2026 के उसके आकलन के अनुसार, फरवरी तक सांसदों ने ऐसी सहायता को कानून का रूप नहीं दिया था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, फीमा अधिक विस्तृत जोखिम मानचित्र तैयार कर रही है, लेकिन उनकी समयसीमा स्पष्ट नहीं है। जोखिम वाले परिवारों के लिए सवाल है कि अगली बाढ़ से पहले सुरक्षा पर्याप्त सटीक और सस्ती हो पाएगी या नहीं।
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