इटली के चैंबर ऑफ डेप्युटीज ने 8 अक्टूबर को रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के चुनाव सुधार को 227 मतों से मंजूर किया, जबकि विरोध में 164 मत पड़े। सदन ने इसकी पुष्टि की। अंतिम संसदीय मंजूरी से 2027 में होने वाले आम चुनाव के लिए नए नियम तय हुए हैं। रॉयटर्स के अनुसार मतदान गुप्त था।
सुधार मिश्रित प्रणाली की जगह आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुमत बोनस लाता है। पहले लगभग दो तिहाई सांसद आनुपातिक प्रणाली से और एक तिहाई एकल सदस्यीय क्षेत्रों से चुने जाते थे। रॉयटर्स के मुताबिक, 42% से अधिक वोट पाने वाला गठबंधन अतिरिक्त सीटों का पात्र होगा; कई गठबंधन सीमा पार करें तो सबसे अधिक वोट पाने वाले को बोनस मिलेगा।
रॉयटर्स की तथ्य सूची के अनुसार, बोनस 400 सदस्यीय चैंबर में 70 और 200 सदस्यीय सीनेट में 35 सीटों का है। सीमाएं बोनस के जरिए विजेता की संख्या 220 सांसदों और 113 सीनेटरों से अधिक होने से रोकती हैं। संसद में प्रवेश के लिए गठबंधनों को 10% और अलग दलों को, गठबंधन में शामिल होने पर भी, 3% वोट चाहिए।
रॉयटर्स के अनुसार, गठबंधनों और अकेले चुनाव लड़ने वाले दलों को मतदान से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताना होगा। यह नामांकन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री चुनने का संवैधानिक अधिकार रहेगा। संसद से बाहर के दलों को उम्मीदवार उतारने के लिए हर क्षेत्र में पहले के 1,500 के बजाय 6,000 हस्ताक्षर जुटाने होंगे।
रॉयटर्स के मुताबिक मेलोनी का कहना है कि बदलाव सरकारों को अधिक स्थिर और संसदीय बहुमत को अधिक एकजुट बनाएंगे। मध्य-वाम विपक्ष इन्हें उनके सत्ता में बने रहने की संभावना बढ़ाने की कोशिश बताता है। एपी के अनुसार विरोधी संवैधानिक चुनौती देने की योजना बना रहे हैं और कहते हैं कि बोनस प्रतिनिधित्व विकृत करता है; यह उनकी आपत्ति है, अदालत का फैसला नहीं।
रॉयटर्स ने उम्मीदवारों की वरीयता पर समझौते की भी जानकारी दी: दलों की सूचियों में शीर्ष पर मौजूद लोगों की प्राथमिकता बरकरार रहेगी, जिससे चुने जाने वालों पर नेतृत्व का प्रभाव बना रहेगा। अब ध्यान चुनाव की तैयारी और विपक्ष की घोषित कानूनी चुनौती पर है। एपी के अनुसार चुनौती सफल हुई तो सरकार को अगले मतदान से पहले नियम बदलने पड़ सकते हैं।
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