अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय ठेकेदारों और उनके उपठेकेदारों को आदेश दिया है कि कार्यपालिका के साथ उनके काम के बारे में कांग्रेस सूचना मांगे तो वे व्हाइट हाउस और संबंधित सरकारी एजेंसियों को सूचित करें। शुक्रवार, 20 नवंबर को हस्ताक्षरित इस आदेश की जानकारी एसोसिएटेड प्रेस ने शनिवार को दी। इसके अनुसार कंपनियों को उन संचारों को रोकने के सरकारी निर्देश भी मानने होंगे जिन्हें प्रशासन कार्यकारी विशेषाधिकार से संरक्षित मानता है।
यह कदम नवंबर के मध्यावधि चुनावों के बाद जनवरी में कांग्रेस के दोनों सदनों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण संभालने से पहले आया है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने प्रशासन और संघीय अनुबंधों की जांच करने की बात कही है। एबीसी न्यूज और एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, व्हाइट हाउस पहले ही एजेंसियों को निर्देश दे चुका था कि वे कर्मचारियों को कांग्रेस के सामने गवाही देने की अनुमति से पहले उसकी मंजूरी लें।
व्हाइट हाउस द्वारा प्रकाशित आदेश के मुताबिक ठेकेदारों को कार्यपालिका के साथ अपने काम या संवाद से जुड़े कांग्रेस के लंबित और भविष्य के अनुरोधों की तुरंत सूचना देनी होगी। एजेंसियों को जवाब और गोपनीयता के संभावित दावों पर व्हाइट हाउस तथा कंपनियों के साथ समन्वय करना होगा। संघीय अनुबंधों पर काम करने वाले उपठेकेदार भी इन नियमों के दायरे में आएंगे।
आदेश एजेंसियों से कहता है कि वे कंपनियों को उनकी जिम्मेदारियां बताएं। प्रबंधन एवं बजट कार्यालय अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार करेगा। नियम न मानने पर एजेंसियों को कानून के तहत संभव कदमों पर विचार करना होगा, जिनमें अनुबंध रद्द करना और भविष्य के संघीय काम से कंपनी को अस्थायी या स्थायी रूप से बाहर करना शामिल है। आदेश किसी खास ठेकेदार का नाम नहीं लेता। इसमें लंबित अनुरोध भी शामिल हैं, इसलिए कंपनियों को पहले से प्राप्त मांगों की जानकारी भी देनी होगी।
व्हाइट हाउस ने एक विवरण पत्र में कहा कि नीति गोपनीय जानकारी की रक्षा करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित सरकारी काम में बाधा से बचाएगी। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रॉबर्ट गार्सिया और जेमी रस्किन ने इसे कांग्रेस की निगरानी में बाधा बताया। उनकी राजनीतिक आपत्तियां किसी विशेष कानूनी विवाद का परिणाम पहले से तय नहीं करतीं।
अब एजेंसियों को ठेकेदारों को सूचित करना है और बजट कार्यालय को दिशानिर्देश जारी करने हैं। कांग्रेस जानकारी मांगना जारी रख सकती है; रोकी गई सामग्री पर मतभेद से बातचीत या अदालत में मामला जा सकता है। आदेश कहता है कि इसे मौजूदा कानून के अनुरूप लागू किया जाए, इसलिए हर कार्यकारी विशेषाधिकार दावे की सीमा संबंधित अनुरोध के आधार पर तय होगी।
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