स्पेन भर में कामगारों ने बुधवार, 11 नवंबर को आवास की लागत और वेतन के मुद्दे पर 24 घंटे की आम हड़ताल शुरू की। यह समय से पहले होने वाले आम चुनाव से तीन सप्ताह से भी कम पहले हो रही है। देश की दो सबसे बड़ी यूनियनें, यूजीटी और सीसीओओ, इसका समर्थन कर रही हैं। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और एल पाइस के अनुसार, 14 वर्षों में दोनों की यह पहली संयुक्त राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है। मैड्रिड और बार्सिलोना में धरने शुरू हुए और आयोजकों ने दोपहर बाद प्रदर्शन की योजना बनाई।
यूनियनों का कहना है कि बढ़ते किराए और घर खरीदने में कठिनाई ने कामगारों की क्रय शक्ति घटाई है। रॉयटर्स के मुताबिक, केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि स्पेन में लगभग 7,50,000 घरों की कमी है। स्पेन की युवा परिषद के अनुसार, 1,176 यूरो का औसत मासिक किराया एक युवा कामगार के औसत मासिक वेतन का लगभग पूरा हिस्सा ले लेता है। मैड्रिड में एक बुजुर्ग महिला को घर से निकाले जाने और बाद में उनकी मृत्यु के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद यह हड़ताल हो रही है।
शुरुआती असर क्षेत्र और उद्योग के अनुसार अलग रहा। यूजीटी और सीसीओओ ने दावा किया कि बंदरगाहों और वाहन कारखानों में भागीदारी 90 प्रतिशत थी तथा मांस प्रसंस्करण, कचरा संग्रह और ऊर्जा क्षेत्र में भी कामकाज काफी रुका। ये यूनियनों के अनुमान हैं, अंतिम स्वतंत्र गणना नहीं। एसोसिएटेड प्रेस ने बार्सिलोना में सड़कें रोके जाने और मैड्रिड के बाहर एक बड़े थोक बाजार के पास प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच झड़प की खबर दी। रॉयटर्स के अनुसार, आवास का दबाव अधिक होने के कारण तटीय क्षेत्रों में ज्यादा समर्थन की उम्मीद थी।
किरायेदार संगठनों ने बेदखली से मजबूत सुरक्षा तथा पर्यटकों के लिए किराए पर दिए जाने वाले घरों और संपत्ति की सट्टेबाजी पर कार्रवाई की मांग की है, एसोसिएटेड प्रेस ने बताया। दोनों यूनियनें आवास बाजार में अधिक सरकारी हस्तक्षेप और नियोक्ताओं के साथ नए वेतन समझौते की मांग कर रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, प्रमुख व्यापारिक संगठन सीईओई का कहना है कि घरों की कमी कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाती है; वह अधिक निर्माण और निर्माण से जुड़े करों में कमी चाहता है।
हड़ताल 29 नवंबर के चुनाव से पहले हो रही है। प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने पिछले महीने संसद द्वारा आपात आवास उपायों को खारिज किए जाने के बाद यह चुनाव बुलाया था। उनके सहयोगी आवास को प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि रूढ़िवादी पीपुल्स पार्टी और दक्षिणपंथी वोक्स यूनियनों पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार। यूनियन नेताओं का कहना है कि उनकी मांगें चुनाव जीतने वाले किसी भी दल के तहत हर स्तर की सरकार से हैं।
एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, सरकार गुरुवार को आवास संबंधी दो आदेशों पर संसद में फिर मतदान कराने की कोशिश करेगी। बुधवार दोपहर बाद बड़े मार्च की योजना थी, लेकिन रॉयटर्स ने बताया कि देश के कई हिस्सों में खराब मौसम की चेतावनी से भागीदारी प्रभावित हो सकती है। कामकाज रुकने की वास्तविक सीमा और उन आदेशों का भविष्य बताएगा कि आवास विवाद चुनाव प्रचार के अंतिम सप्ताहों पर कितना असर डालता है।
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