सर्बिया की संसद ने गुरुवार, 19 नवंबर को बेलग्रेड में छात्र आंदोलन से निकले बहुमत के समर्थक विश्वविद्यालय शिक्षक अलेक्सांदर चुपिच को अपना अध्यक्ष चुना। राष्ट्रीय असेंबली के अनुसार उन्हें 140 मत मिले, जबकि पूर्व राष्ट्रपति अलेक्सांदर वुचिच के नेतृत्व वाले समूह के उम्मीदवार स्तोयान रादेनोविच को 97 मत मिले। नया राष्ट्राध्यक्ष पद संभालने तक चुपिच कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। यह अक्टूबर में विपक्ष की चुनावी जीत के बाद सत्ता हस्तांतरण का एक अहम चरण है।
एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, 25 अक्टूबर के संसदीय चुनाव ने वुचिच और उनकी सर्बियाई प्रगतिशील पार्टी के वर्षों के प्रभुत्व को समाप्त किया। छात्र सूची का उदय भ्रष्टाचार विरोधी लगभग दो साल लंबे प्रदर्शनों से हुआ। नवंबर 2024 में नोवी साद के रेलवे स्टेशन की छत का हिस्सा गिरने से 16 लोगों की मौत के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुए थे। चुपिच बेलग्रेड विश्वविद्यालय के परिवहन और यातायात इंजीनियरिंग संकाय में पढ़ाते हैं। अनेक नए सांसदों की तरह उनका पेशेवर जीवन दलगत राजनीति से बाहर रहा है।
संसद के आधिकारिक विवरण के अनुसार, दो दिन से अधिक चली बहस के बाद सांसदों ने नाम पुकारकर सार्वजनिक मतदान किया। चुनाव निगरानी संस्था सीआरटीए के अनुसार, भाग लेने वाले 239 सदस्यों में से 140 ने चुपिच का समर्थन किया, 97 ने रादेनोविच को चुना और दो ने मतदान में हिस्सा लेते हुए भी किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चुपिच ने संसद में गरिमा, संवाद और सहिष्णुता बहाल करने का संकल्प जताया। संसदीय अभिलेख के अनुसार, इसके बाद असेंबली ने छह उपाध्यक्ष चुने, जिन्हें छात्र सूची ने नामित किया था।
सीआरटीए के अनुसार, वुचिच के समूह के सांसदों ने उपाध्यक्ष पदों में विपक्ष और राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व न देने की आलोचना की। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यूरोपीय संघ की विस्तार आयुक्त मार्ता कोस ने चुपिच को बधाई दी और कहा कि मतदाताओं के जनादेश को पूरा करने में नई संसद की केंद्रीय भूमिका होगी। सर्बिया यूरोपीय संघ की सदस्यता का उम्मीदवार है। इसलिए उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और कानून के शासन पर इस सत्ता परिवर्तन के प्रभाव पर ध्यान दिया जाएगा।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुपिच को राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा करनी है। सीआरटीए के अनुसार इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है; घोषणा 27 नवंबर तक और मतदान 27 दिसंबर तक होना आवश्यक है। संसद 24 नवंबर को फिर काम शुरू करेगी और उसे 15 फरवरी तक सरकार का चुनाव करना होगा। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन ने अभी प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।
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