अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 40 करोड़ डॉलर की व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना का निर्माण अस्थायी रूप से जारी रखने की अनुमति दी। इस बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट व्यापक राहत के लिए प्रशासन की आपात अर्जी पर विचार कर रहा है। एसोसिएटेड प्रेस और रॉयटर्स के अनुसार, यह प्रशासनिक रोक निचली अदालतों के आदेश लागू होने से कुछ घंटे पहले आई। वे आदेश ईस्ट विंग परिसर में जमीन के ऊपर होने वाले अधिकांश निर्माण को रोक देते।
यह संक्षिप्त आदेश इस प्रश्न का अंतिम फैसला नहीं करता कि प्रशासन कांग्रेस की मंजूरी के बिना परियोजना पूरी कर सकता है या नहीं। रॉबर्ट्स ने आदेश इसलिए जारी किया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से आने वाले आपात मामलों की जिम्मेदारी उनके पास है। सरकार की अर्जी की समीक्षा के दौरान यह प्रभावी रहेगा। एक पृष्ठ के दस्तावेज में कोई कानूनी कारण नहीं दिया गया और यह भी नहीं बताया गया कि न्यायाधीश अगला निर्णय कब सुनाएंगे।
नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन ने नेशनल पार्क सर्विस और अन्य संघीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा किया था, जिसके बाद एक संघीय न्यायाधीश ने जमीन के ऊपर के निर्माण को सीमित कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट की अपील अदालत ने उस प्रारंभिक निषेधाज्ञा को कायम रखा। अदालत ने शुरुआती चरण में कहा कि व्हाइट हाउस का बड़ा पुनर्निर्माण कांग्रेस का विषय है, न कि कार्यपालिका की एकतरफा कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा के लिए उसने आदेश का प्रभाव 21 अगस्त तक टाल दिया था।
न्याय विभाग ने अपनी आपात अर्जी में दलील दी कि काम रुकने से संचालन, वित्त और सुरक्षा को गंभीर नुकसान होगा। प्रशासन के अधिकारी इसे एक एकीकृत सैन्य परिसर बताते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, वरिष्ठ अधिकारी और विदेशी मेहमान सुरक्षित बॉलरूम में एकत्र हो सकेंगे। सरकार ने संरक्षण संस्था के मुकदमा दायर करने के अधिकार और निर्माण को चुनौती देने वाले उसके कानूनी आधार पर भी सवाल उठाया है।
नेशनल ट्रस्ट का कहना है कि प्रशासन ने कांग्रेस से जरूरी मंजूरी लिए बिना राष्ट्रीय महत्व वाले व्हाइट हाउस परिसर में व्यापक बदलाव शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में संस्था ने चेतावनी दी कि निर्माण तेजी से आगे बढ़ने पर प्रभावी न्यायिक समीक्षा कठिन हो सकती है। इसलिए यह विवाद केवल भवन के डिजाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि संघीय संपत्ति पर नियंत्रण, सार्वजनिक खर्च और शक्तियों के विभाजन से भी जुड़ा है।
ट्रंप ने साउथ कैरोलाइना में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान अस्थायी आदेश का स्वागत किया और फिर कहा कि परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। निर्माण अभी जारी रह सकता है, लेकिन कानूनी लड़ाई का समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन की पूरी मांग पर विचार करते समय सुप्रीम कोर्ट रोक को हटा, बदल या बढ़ा सकता है, जबकि मूल मुकदमा निचली अदालत में चलता रहेगा।
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