संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के ऐतिहासिक फैसले में यह निर्णय दिया है कि राज्यों के पास सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाले स्कूलों में महिला खेल टीमों में ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने का संवैधानिक अधिकार है। 1 जुलाई 2026 को सुनाया गया यह फैसला देश के इतिहास में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। न्यायाधीश ब्रेट कैवानॉ ने बहुमत की राय लिखी, जिसमें कहा गया कि राज्यों के पास महिला एथलेटिक प्रतियोगिताओं में सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के वैध हित हैं।
ये मामले इडाहो और वेस्ट वर्जीनिया से आए थे, जो 27 राज्यों में से दो हैं जो वर्तमान में ट्रांसजेंडर छात्रों को लड़कियों की खेल टीमों में भाग लेने से प्रतिबंधित करते हैं। मौखिक बहस जनवरी 2026 में हुई थी, जिसके दौरान न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों के कानूनी प्रतिनिधियों की दलीलें सुनीं। कैवानॉ की बहुमत राय में इस बात पर जोर दिया गया कि पुरुष और महिला एथलीटों के बीच जैविक अंतर शक्ति, गति और सहनशक्ति में असमानताएं पैदा करते हैं, जिन्हें राज्य कानून के माध्यम से संबोधित करने के हकदार हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि यह फैसला राज्य-स्तरीय प्रतिबंधों की अनुमति देता है लेकिन उन्हें अनिवार्य नहीं बनाता। जिन राज्यों ने पहले से ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट का समर्थन प्राप्त है, लेकिन यह निर्णय बिना मौजूदा प्रतिबंधों वाले राज्यों को नए प्रतिबंध अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता। इसका मतलब है कि कानूनी परिदृश्य राज्य दर राज्य काफी भिन्न बना रहेगा।
इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं राजनीतिक और वैचारिक आधार पर तीव्र रूप से विभाजित रही हैं। निर्णय के समर्थकों ने, जिनमें कई रूढ़िवादी सांसद और महिला खेल वकालत समूह शामिल हैं, अदालत की प्रशंसा की। विरोधियों ने, जिनमें एलजीबीटीक्यू+ अधिकार संगठन शामिल हैं, इस फैसले की निंदा की। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम के कार्यालय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि यह फैसला ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा करने वाले कैलिफोर्निया के मौजूदा कानूनों को प्रभावित नहीं करेगा।
इस निर्णय ने चिकित्सा विज्ञान की नीति-निर्माण में भूमिका पर भी चर्चा को फिर से प्रज्वलित किया है। प्रमुख खेल संगठन अपने नियमों की समीक्षा करने की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर अधिकार संगठनों ने राज्य स्तर पर विधायी सुरक्षा प्राप्त करने और अतिरिक्त कानूनी रास्ते तलाशने का संकल्प लिया है, जबकि प्रतिबंधों के समर्थकों ने व्यापक संघीय कानून की मांग की है। यह फैसला 2026 के मध्यावधि चुनावों में एक केंद्रीय मुद्दा बना रहेगा।
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