सात अक्टूबर को दायर दो अलग-अलग मुकदमों ने नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले राष्ट्रपति की प्रशंसा वाले टीवी विज्ञापनों पर करदाताओं का पैसा खर्च करने को चुनौती दी। रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी और एक अलग गठबंधन ने अदालत से इस अभियान का सरकारी वित्तपोषण रोकने के लिए न्यायिक आदेश जारी करने की मांग की।
कमेटी ने वाशिंगटन की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया। शिकायत का आरोप है कि व्हाइट हाउस ने विज्ञापन तैयार किए और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय ने सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा एजेंसी के जरिए दो करोड़ डॉलर आवंटित किए। पार्टी इसे प्रचार खर्च पर कांग्रेस की पाबंदी का उल्लंघन बताती है। ये शिकायत में लगाए गए आरोप हैं, इन पर अदालत ने कोई फैसला सुनाकर उल्लंघन की पुष्टि नहीं की है।
रॉयटर्स के मुताबिक, विज्ञापन सितंबर के अंत में प्रसारित होने लगे। कमेटी का कहना है कि सरकारी संसाधन राजनीतिक समर्थन में जोड़ने से रिपब्लिकन उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिलता है। शिकायत में कहा गया है कि आवंटित राशि का कुछ हिस्सा अब भी खर्च नहीं हुआ है, इसलिए चुनाव नजदीक आने के साथ आगे का खर्च रोकना जरूरी है।
एपी के अनुसार, डेमोक्रेसी फॉरवर्ड ने निगरानी संगठन कॉमन कॉज सहित एक गठबंधन की ओर से दूसरा मुकदमा दायर किया। दोनों में संघीय खर्च रोकने की मांग है। एपी ने बताया कि व्हाइट हाउस इन विज्ञापनों को जनसेवा संदेश बताता है, जिनकी तुलना वह पिछले प्रशासन की सरकारी नीतियां समझाने वाली विज्ञापन मुहिमों से करता है।
रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप ने पांच अक्टूबर को कहा कि भविष्य के प्रसारण का खर्च राजनीतिक कोष उठाएगा। हालांकि, कमेटी का आरोप है कि घोषणा के बाद भी विज्ञापनों में सरकारी वित्तपोषण की सूचना दिखाई जाती रही। रॉयटर्स ने यह भी बताया कि व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप की राजनीतिक कार्रवाई समिति पहले प्रसारित विज्ञापनों का पैसा करदाताओं को नहीं लौटाएगी।
मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रॉयटर्स से कहा कि सरकारी खर्च वाला प्रसारण इस सप्ताह बंद होगा। फिर भी मुकदमों में आगे के सार्वजनिक खर्च पर न्यायिक रोक मांगी गई है। विवाद कांग्रेस चुनाव अभियान के अंतिम हफ्तों में आधिकारिक संवाद और दलगत प्रचार की सीमा का सवाल संघीय अदालतों के सामने लाता है।
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