अमेरिका के सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज ने मंगलवार, 22 सितंबर को बताया कि उसने अफोर्डेबल केयर एक्ट के स्वास्थ्य बीमा बाजार में लगभग 3.15 लाख नामांकन रद्द किए हैं। इन नामांकनों के तहत 7.6 लाख से अधिक लोग आते थे। एजेंसी के अनुसार, बीमा कंपनियों के साथ जांच में पुष्टि हुई कि ये नामांकन अधिकृत नहीं थे। एजेंसी को संघीय प्रीमियम सहायता के लगभग 2.2 अरब डॉलर वापस मिलने की उम्मीद है; यह अनुमान है, अब तक वसूल की गई रकम नहीं।
एजेंसी की मंगलवार को जारी तथ्य पत्रिका के अनुसार नामांकन 31 अगस्त को रद्द किए गए थे। नामांकन और प्रभावित लोगों की संख्या अलग है, क्योंकि एक बीमा योजना में परिवार के कई सदस्य शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वॉशिंगटन में इस कदम को संघीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अनुचित खर्च रोकने के प्रशासन के अभियान का हिस्सा बताया।
एजेंसी ने कहा कि उसने मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत बीमा कंपनियों के साथ संदिग्ध नामांकनों की जांच की और पुष्टि के बाद उन्हें रद्द किया। रॉयटर्स के मुताबिक वेंस ने कहा कि प्रभावित समूह में पात्रता की शर्तें पूरी न करने वाले लोग और कथित तौर पर अपनी जानकारी के बिना नामांकित लोग शामिल हैं। एजेंसी ने अपनी घोषणा में 7.6 लाख से अधिक व्यक्तियों के मामलों का अलग-अलग विवरण जारी नहीं किया।
एजेंसी ने 2027 के बीमा वर्ष के लिए उन नए दलालों के पंजीकरण पर अस्थायी रोक की घोषणा भी की जिनके पास 2026 का सक्रिय समझौता नहीं है। उसने कहा कि जरूरी पहचान संबंधी जानकारी के बिना आवेदन देने वाले दलालों को समझौते खत्म करने के इरादे के 569 नोटिस भेजे गए। नोटिस की यह प्रक्रिया स्वास्थ्य बीमा नामांकन रद्द करने की कार्रवाई से अलग है।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब बीमा की कीमत और कवरेज तक पहुंच राजनीतिक बहस के विषय हैं। रॉयटर्स के अनुसार, दलालों के एक संगठन ने चेताया कि व्यापक रोक वैध तरीके से काम करने वाले पेशेवरों को भी प्रभावित कर सकती है। एक विश्लेषक ने नामांकन घटने की आशंका जताई। एजेंसी का कहना है कि नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं और सार्वजनिक धन की रक्षा करना है।
एजेंसी ने कहा कि वह बीमा कंपनियों के साथ संदिग्ध नामांकनों की जांच जारी रखेगी और उनसे जुड़ी सहायता राशि वापस मांगेगी। अगली नामांकन अवधि से पहले वह दलालों की कार्रवाई के लिए उपभोक्ता की इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी अनिवार्य करने और नए सुरक्षा उपायों की जानकारी देने की योजना बना रही है। वास्तव में कितनी राशि वापस मिलेगी और वैध नामांकन पर क्या असर पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
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