अमेरिका के इक्कीस राज्यों ने स्थानीय प्रशासन और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर के साथ मिलकर एक अक्टूबर को कोयले और गैस से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर संघीय कार्बन सीमाएं हटाने के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के फैसले को चुनौती दी। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही हैं। गठबंधन ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की संघीय अपील अदालत से एजेंसी का फैसला रद्द करने को कहा है।
विवाद 2024 के कार्बन प्रदूषण मानकों से जुड़ा है, जिनके तहत कई बड़े जीवाश्म ईंधन बिजली संयंत्रों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाना था। एजेंसी ने 14 सितंबर को इनका आंशिक निरसन अंतिम रूप दिया था और अलग से बिजली संयंत्रों के शेष संघीय मानक हटाने का प्रस्ताव रखा था। अदालत में दी गई चुनौती पहले से लागू निरसन पर है; व्यापक प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं हुआ है।
गठबंधन का कहना है कि एजेंसी ने विकल्पों का पर्याप्त अध्ययन और अतिरिक्त प्रदूषण की स्वास्थ्य तथा जलवायु लागत का पूरा आकलन किए बिना सीमाएं हटा दीं। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अनुसार, बिजली संयंत्र अमेरिका के लगभग एक चौथाई कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। राज्यों का तर्क है कि नियम हटने से उत्सर्जन, गर्मी, बाढ़ और जंगल की आग का धुआं बढ़ सकता है।
एजेंसी इस आकलन से असहमत है। निरसन की घोषणा के समय उसने कहा कि 2024 के मानक ऐसी कार्बन नियंत्रण तकनीक पर निर्भर थे जो आवश्यक पैमाने पर पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं थी और संयंत्र बंद करा सकती थी। एजेंसी का अनुमान है कि फैसले से अर्थव्यवस्था में 310 अरब डॉलर तक की बचत होगी। उसके प्रवक्ता ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि एजेंसी लंबित मुकदमों पर टिप्पणी नहीं करती।
अदालती याचिका के साथ गठबंधन ने एजेंसी को यह भी बताया कि कई मौजूदा गैस बिजली संयंत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस सीमाएं न होने पर वह अलग मुकदमा करना चाहता है। जेम्स के कार्यालय के मुताबिक, इनमें कुछ संयंत्र बिजली की चरम मांग के समय चलते हैं और पहले से अधिक प्रदूषण झेल रहे समुदायों में हैं। यह नोटिस सितंबर के निरसन के खिलाफ चुनौती से अलग कार्रवाई है।
अब अपील अदालत देखेगी कि 2024 के मानक हटाते समय एजेंसी ने स्वच्छ वायु कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया या नहीं। अदालत का फैसला तय कर सकता है कि हटाई गई सीमाएं फिर लागू होंगी या नहीं। इस बीच बिजली संयंत्रों के बचे हुए ग्रीनहाउस गैस नियम हटाने का अलग प्रस्ताव अपनी नियामक प्रक्रिया से गुजरेगा।
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