पोलैंड के संवैधानिक न्यायाधिकरण का विवाद 30 अक्टूबर को गहरा गया। राष्ट्रपति कारोल नवरोत्स्की ने सेनेगल जा रहे अपने विमान को वापस मोड़ दिया और पुलिस ने वारसॉ में अदालत के बाहर तीन लोगों को हिरासत में लिया। एपी ने 31 अक्टूबर को बताया कि अध्यक्ष बोगदान श्विएंचकोव्स्की के निलंबन के खिलाफ रात भर प्रदर्शन हुए। राष्ट्रपति लौटकर अदालत के भवन गए।
रॉयटर्स के अनुसार, न्यायाधीश आना कोरविन प्योत्रोव्स्का ने श्विएंचकोव्स्की को निलंबित कर नेतृत्व संभालने की घोषणा की। दक्षिणपंथी नेताओं ने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार पर अदालत पर कब्जा करने का आरोप लगाया। टस्क ने कहा कि सरकार कानून का शासन बहाल कर रही है और इसके लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। इन विरोधी दावों ने संस्थान के नेतृत्व के अधिकार पर विवाद उजागर किया।
वारसॉ पुलिस ने बताया कि महाअभियोजक और एक न्यायाधीश ने न्यायाधीशों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा और संभावित अव्यवस्था की आशंका पर संरक्षण मांगा था। पुलिस ने 30 अक्टूबर के बयान में कहा कि अधिकारी भवन के बाहर रहकर परिसर और पास की शूत्सा सड़क की सुरक्षा कर रहे थे। उसने अदालत के रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई या संस्थान के काम में हस्तक्षेप से इनकार किया।
पुलिस के अनुसार, अधिकारियों पर खतरनाक वस्तुएं फेंकी गईं और बाड़ पार करके परिसर में घुसे तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। एपी के मुताबिक नवरोत्स्की ने कहा कि देश लौटने के बाद उन्होंने निलंबित अध्यक्ष को भवन में प्रवेश करने में मदद की। उनके हस्तक्षेप से राष्ट्रपति कार्यालय सीधे अदालत के टकराव में शामिल हो गया, जबकि रात भर प्रदर्शन जारी रहे।
रॉयटर्स के अनुसार, लंबे विवाद ने अदालत को लगभग निष्क्रिय कर दिया है। इस वर्ष नवरोत्स्की ने संसद के छह में से तीन उम्मीदवारों को शपथ दिलाने से इनकार किया, जबकि श्विएंचकोव्स्की ने मौजूदा बहुमत के चुने न्यायाधीशों को पद संभालने नहीं दिया। वर्ष 2023 से सत्तारूढ़ टस्क गठबंधन ने न्यायिक सुधार का वादा किया था। नेतृत्व पर प्रतिस्पर्धी दावे कायम हैं और देखी गई खबरों में कोई समाधान नहीं बताया गया है।
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