स्वीडन की सोशल डेमोक्रेटिक नेता माग्दालेना एंडरसन ने सोमवार, 28 सितंबर को कहा कि इस समय की परिस्थितियों में वह सरकार नहीं बना सकतीं। इस महीने हुए चुनाव में उनके पक्ष के दलों को मामूली संसदीय बहुमत मिला था। रॉयटर्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह अपना निष्कर्ष संसद के अध्यक्ष को बताएंगी। इस घोषणा के बाद चुनाव के बाद चल रही सरकार गठन की बातचीत अनिर्णीत बनी हुई है।
एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, 13 सितंबर के चुनाव में विपक्ष के चार दलों ने स्वीडन की 349 सदस्यीय संसद में 176 सीटें जीतीं, जबकि निवर्तमान सरकार बनाने या उसका समर्थन करने वाले दलों को 173 सीटें मिलीं। संसद ने बताया कि अध्यक्ष आंद्रेस नॉर्लेन ने 18 सितंबर को एंडरसन को ऐसी सरकार बनाने की संभावना तलाशने का काम सौंपा था जिसे संसद स्वीकार कर सके।
एंडरसन ने गत सप्ताहांत लेफ्ट पार्टी के उस फैसले को गतिरोध से जोड़ा जिसमें उसने संसद अध्यक्ष पद के लिए प्रतिद्वंद्वी मॉडरेट पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही थी। रॉयटर्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि इस फैसले और दूसरे दलों से हुई बातचीत के आधार पर अभी सरकार बनाना संभव नहीं दिखता। उनका आकलन वर्तमान वार्ता के बारे में है; इससे भविष्य की सारी बातचीत समाप्त होने की घोषणा नहीं हुई है।
विपक्ष के पास सीटों का मामूली लाभ होने के बावजूद मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस पर मतभेद बने हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, सेंटर पार्टी लेफ्ट पार्टी के साथ सरकार में शामिल होने का विरोध करती है, हालांकि दोनों उन चार दलों में हैं जिनकी कुल सीटें बहुमत तक पहुंचती हैं। चुनाव परिणाम की पुष्टि हो जाने के बाद भी इन अलग-अलग शर्तों ने एंडरसन के नेतृत्व में समझौते को कठिन बनाया है।
अंतिम मतगणना के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन स्वीडिश सरकार के अनुसार उनके मंत्री नई सरकार आने तक कार्यवाहक रूप में पद पर बने हैं। सरकार का कहना है कि कार्यवाहक प्रशासन मुख्यतः जारी या जरूरी काम संभालता है। इसलिए एंडरसन की घोषणा अपने आप नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करती और वर्तमान अंतरिम व्यवस्था को समाप्त भी नहीं करती।
अब संसद अध्यक्ष को तय करना है कि संसदीय मतदान पार कर सकने वाले उम्मीदवार की तलाश कैसे आगे बढ़ेगी। रॉयटर्स के मुताबिक क्रिस्टरसन को भी प्रयास करने का अवसर मिल सकता है। संसद के नियमों के अनुसार उम्मीदवार तब स्वीकृत होता है जब आधे से अधिक सदस्य उसके विरुद्ध मतदान नहीं करते; चार प्रस्ताव विफल होने पर असाधारण चुनाव कराना पड़ता है। आगामी वार्ता बताएगी कि दल मतभेद दूर कर पाते हैं या गतिरोध बना रहता है।
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