राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टॉड ब्लांश को अमेरिका का अटॉर्नी जनरल बनाने की प्रक्रिया पर नई अनिश्चितता पैदा कर दी है। उन्होंने धमकी दी कि यदि दो रिपब्लिकन सीनेटर ब्लांश का समर्थन नहीं करते तो वह 1.8 अरब डॉलर के मुआवजा कोष को फिर आगे बढ़ाएंगे। शनिवार के इस बयान के बाद सीनेटर थॉम टिलिस ने कहा कि मंगलवार को निर्धारित समिति मतदान से पहले विवाद नहीं सुलझा तो अगले सप्ताह ब्लांश की पुष्टि नहीं होगी।
ट्रंप ने कहा कि टिलिस और टेक्सास के जॉन कॉर्निन अपना विरोध जारी रखते हैं तो वह ब्लांश को कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल बनाए रखेंगे और कथित सरकारी दुरुपयोग विरोधी कोष को आगे बढ़ाएंगे। नॉर्थ कैरोलाइना के टिलिस और कॉर्निन दोनों सीनेट की न्यायिक समिति के सदस्य हैं। Axios के अनुसार नामांकन को पूरी सीनेट तक पहुंचाने के लिए इनमें से कम से कम एक का मत जरूरी है।
विवाद ट्रंप की आंतरिक राजस्व सेवा के खिलाफ 10 अरब डॉलर की कानूनी कार्रवाई के समझौते से जुड़ा है। Associated Press के अनुसार समझौते में न्याय विभाग से अनुचित व्यवहार का दावा करने वाले लोगों के लिए प्रस्तावित 1.776 अरब डॉलर का कोष और ट्रंप तथा उनके कुछ परिजनों को कुछ कर जांच से सुरक्षा देने की व्यवस्था शामिल थी। न्याय विभाग ने जून में कोष छोड़ने की बात कही थी, लेकिन कर जांच संबंधी व्यवस्था जारी रही।
कॉर्निन और टिलिस ने लिखित आश्वासन मांगा है कि कोष वापस नहीं आएगा। उन्होंने कर सुरक्षा के दायरे की स्पष्टता भी मांगी है। ब्लांश ने सीनेटरों को बताया कि सुरक्षा मौजूदा जांच पर लागू है, भविष्य की कर विवरणियों पर नहीं। शुक्रवार को ट्रंप ने कोष को समाप्त बताया था, जिसके बाद समिति अध्यक्ष चक ग्रासली ने पहले स्थगित मतदान को मंगलवार के लिए फिर निर्धारित किया। नए बयान ने उस प्रगति को उलट दिया।
टिलिस ने कहा कि राष्ट्रपति अब भुगतान योजना को फिर शुरू करने का स्पष्ट इरादा रखते हैं, हालांकि उन्होंने ब्लांश को पद के योग्य माना। उन्होंने मंगलवार तक समाधान की आशा जताई। समिति के एक प्रवक्ता ने AP को बताया कि ग्रासली अगस्त अवकाश से पहले पुष्टि चाहते हैं और नया समय व्हाइट हाउस को जरूरी समर्थन जुटाने का अधिक अवसर देता है।
इस टकराव से नामांकन का भविष्य राष्ट्रपति की अपनी पार्टी के भीतर होने वाली बातचीत पर निर्भर हो गया है। यह सवाल भी उठा है कि पुष्टि विफल होने पर ब्लांश कार्यवाहक भूमिका में बने रह सकते हैं या नहीं। अगला निर्णायक चरण मंगलवार की न्यायिक समिति बैठक होगी, जहां सीनेटर तय करेंगे कि नामांकन पूरी सीनेट तक जाएगा या फिर रुका रहेगा।
टिप्पणियाँ