परस्पर विरोधी अदालती आदेशों ने 3 नवंबर के मध्यावधि चुनाव से आठ सप्ताह पहले मिसूरी के संसदीय जिलों का नक्शा अनिश्चित कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन नक्शे को फिर लागू करने से इनकार किया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक संघीय न्यायाधीश ने राज्य को उन पुराने जिलों का इस्तेमाल करने से अस्थायी रूप से रोक दिया जिन्हें बहाल करने का आदेश मिसूरी के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था।
रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ब्रेट कैवनॉ ने मिसूरी की आपात याचिका बिना कारण बताए और मामले को पूरी अदालत के पास भेजे बिना खारिज कर दी। इससे मिसूरी सुप्रीम कोर्ट का 3 सितंबर का सर्वसम्मत फैसला कायम रहा, जिसके अनुसार नया नक्शा तभी प्रभावी हो सकता है जब मतदाता राज्यव्यापी जनमत संग्रह में उसे मंजूरी दें। राज्य की अदालत ने मतदान की मांग करने वाली नागरिक याचिका को वैध, पर्याप्त और समय पर दाखिल माना।
इसके बाद संघीय न्यायाधीश स्टीफन क्लार्क ने एक अलग मुकदमे में 14 दिन का अस्थायी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करके फिलहाल नए जिलों के उपयोग का निर्देश दिया। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार क्लार्क ने माना कि नई सीमाओं के तहत उम्मीदवार चुने जाने के बाद नक्शा बदलने से चुनाव की निष्पक्षता और व्यवस्थित संचालन प्रभावित हो सकता है। विरोधियों ने आठवें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील करने की सूचना तुरंत दाखिल की।
रिपब्लिकन बहुमत वाली विधायिका ने 2025 में नई सीमाएं तब अपनाईं जब ट्रंप ने रिपब्लिकन राज्यों से मध्यावधि चुनाव से पहले जिले दोबारा बनाने को कहा था। योजना ने डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि इमैनुएल क्लीवर के कान्सास सिटी केंद्रित 5वें जिले को बदला, शहर के हिस्से रिपब्लिकन प्रतिनिधित्व वाले जिलों में भेजे और बाकी हिस्से को रिपब्लिकन समर्थक ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया। एपी के अनुमान में संशोधित जिले के लगभग 59 प्रतिशत मतदाता उसमें नए थे।
विवाद तब शुरू हुआ जब People Not Politicians समूह ने नक्शा लागू होने से पहले जनमत संग्रह की मांग के लिए 300,000 से अधिक हस्ताक्षर जमा किए। रिपब्लिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेनी हॉस्किन्स ने अगस्त प्राइमरी के दिन यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि संसदीय पुनर्सीमांकन जनमत संग्रह के अधीन नहीं है। राज्य सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटकर 2022 के नक्शे को एकमात्र कानूनी रूप से प्रभावी नक्शा बताया; इसके बाद हॉस्किन्स ने नवंबर मतपत्र पर प्रश्न को प्रस्ताव ए के रूप में रखा।
चुनाव अधिकारियों के सामने अब विरोधी निर्देश और निकट आती समय-सीमाएं हैं। एपी के मुताबिक संघीय कानून के तहत मिसूरी को 19 सितंबर तक सैन्य और विदेश में रहने वाले मतदाताओं को अनुपस्थित मतपत्र भेजना शुरू करना होगा, जबकि अगस्त प्राइमरी में नए जिलों का उपयोग हो चुका है। मिसूरी की आठ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा सीटों में छह रिपब्लिकन के पास हैं और विवादित योजना सातवीं सीट पाने की उनकी संभावना बढ़ा सकती है, इसलिए अगला अपीलीय फैसला मतदाताओं के जिला निर्धारण और मामूली बहुमत वाली प्रतिनिधि सभा के नियंत्रण की लड़ाई दोनों को प्रभावित कर सकता है।
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